पंचायत ऑब्जर्वर

हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है : राज्यपाल

राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची के मोरहाबादी में फहराया तिरंगा
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद राज्यपाल ने खुली जीप से सशस्त्र बल के परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली।
गणतंत्र दिवस पर राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है- हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। यह शासन की प्रकृति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और उनके काम-काज के नियम निर्धारित किये जाते हैं।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जन प्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से आह्वान करता हूं कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वह्न करें। हमारा संविधान अनेक शाश्वत मूल्यों को अपने-आप में समाये हुए है, जो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हमें संविधान में निहित मूल्यों को अत्यधिक सावधानी और सर्तकता के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है।
लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है; गण के प्रति शासन-तंत्र की जवाबदेही में है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा करना सरकार का परम कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और एक पारदर्शी, संविधाननिष्ठ और संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है।
उन्होंने कहा कि हमारा झारखंड आज प्रत्येक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार का विषय हो या किसान, मातृशक्ति के कल्याण के लिए योजनाओं की बात हो, सरकार के जरिये संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं से स्पष्ट है कि हमारी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाये गये नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 09 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस वर्ष राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों में अलकायदा के 4 आतंकवादी भी शामिल हैं। झारखंड राज्य में नये आपराधिक अधिनियम लागू किये गये हैं। इन कानूनों का मूल उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। इनके लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अपराध नियंत्रण में प्रभावी परिणाम की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में तकनीक के तेजी से विकास के साथ ही साईबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साईबर अपराध की रोकथाम के लिए निर्मित प्रतिबिम्ब एप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य में कुल 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को उनकी राशि भी उपलब्ध कराई गयी है।
राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के कल्याण के लिए खिलाड़ी कल्याण कोष का गठन किया है। इसके तहत खिलाड़ियों को उनके चोट के इलाज पर खर्च किये गये राशि की प्रतिपूर्ति तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इस वित्तिय वर्ष में आठ खिलाड़ियों को 13.42 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है।
उन्होंने कहा कि राज्य के महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त करने के लिए हमारी सरकार ने मंईयां सम्मान योजना शुरुआत की है। इसके तहत 18 से 50 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। सरकार का यह कदम, महिला कल्याण के प्रति उसकी गंभीरता को स्पष्ट रुप से परिलक्षित करता है। राज्यपाल ने इस दौरान सरकार के कई योजनाओं की तारिफ की।