श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सदन में कहा कि छोटे उद्योगों को बढ़वा देने के लिए सरकार गंभीर है। सरकार पूरे राज्य में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री गंभीर हैं। हम इस पर काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो सरकार प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बदलाव भी करेगी। अभी नयी सरकार को आये दो-तीन महीने ही हुए हैं। इसलिए थोड़ा समय दें। राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे। मंत्री मंगलवार को सदन में विधायक राज सिन्हा के अल्पसूचित सवाल का जवाब दे रहे थे। राज सिन्हा ने कहा कि 34 हजार सूक्ष्म और लघु उद्योगों में रोजगार में अप्रत्याशित कमी आई है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत राज्य सरकार झारखंड के कुटीर उद्योगों से समानों की खरीद नहीं हो रही है। जबकि नियम छोटे उद्योगों से 25 प्रतिशत माल खरीदने का है। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने सरकार से सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित कर स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कaराने और ऐसे उद्योगों से 25 प्रतिशत सामान खरीदने की मांग की। नवीन जायसवाल ने भी कहा कि ऐसे उद्योगों से सरकार कम से कम 25 प्रतिशत सामान खरीदे। मंत्री संजय यादव ने कहा कि धनबाद जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4518 कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं। इनमें 97202.96 लाख रूपये निवेश किया गया है तथा 22248 लोगों को नियोजन मिला है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 संशोधित 2019 के निहित प्रावधानानुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को कुल वार्षिक खरीद का 20 प्रतिशत सूक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाईयों के उत्पादों एवं सेवाओं से खरीद किया जाना है। यदि जरूरत पड़ी तो इसमें बदलाव किया जायेगा। जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को कल-कारखाने स्थापित करने के लिए वर्ष 2019 से अबतक कुल 135 प्लॉट आवंटन किया गया है।