झारखंड के विधानसभा के बजट सत्र में भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खास महल की हजारों एकड़ जमीन को जल्द ही फ्री होल्ड किया जाएगा। खास महल की जमीन को रैयतों के नाम करने के लिए सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की 3-4 बैठकें भी हो चुकी हैं। अब अंतिम बैठक के बाद 45 दिनों के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा। बता दें कि विधानसभा में भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जानना चाहा था कि जो लोग बरसों से खास महल की जमीन पर रह रहे हैं उन्हें उस जमीन का मलिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा। चौरसिया ने बताया कि डाल्टनगंज में काफी संख्या में लोग खास महल की जमीन पर रहते आये हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। लेकिन उन्हें से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है।
भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का भी कहना था कि कृषि योग्य भूमि पर भी रैयतों का 100 वर्ष से अधिक का कब्जा है। लेकिन सरकार सड़क निर्माण व अन्य कार्यों के लिए जब भूमि अधिग्रहित करती है तो उसे सरकारी जमीन बता कर कोई मुआवजा नहीं देती है। राज्य में इससे हजारों लोग परेशान हैं।