पंचायत ऑब्जर्वर

झारखंड में तय समय पर होगा नगर निकाय चुनाव - मंत्री सुदीव्य कुमार

21 जिलों में ओबीसी ट्रिपल टेस्ट पूरा, 3 जिलों में अभी बाकी

झारखंड सरकार ने सोमवार को सदन में कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव समय पर होगा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो चुनाव कराने के लिए कोर्ट से समय मांगा जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के लिए 21 जिलों का सर्वे हो चुका है। तीन जिलों का करना बाकी है। यदि तय समय 16 मई तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो पायेगा तो सरकार न्यायालय से गुहार लगायेगी कि थोड़ा समय और दिया जाये। सरकार न्यायदेशों का सम्मान भी करती है। यदि हाईकोर्ट का कोई आदेश आता है तो भी सरकार हाईकोर्ट से यह गुहार लगाएगी कि चुकी ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है तो निश्चत रूप से कुछ समय हमे देते हुए ट्रिपल टेस्ट कराकर ही ओबीसी आरक्षण के उपरांत ही नगर निकाय के चुनाव कराने का आदेश दे। सरकार कृत संकल्पित है कि राज्य में ओबीसी को आरक्षण मिले।
सदन में विधायक सरयू राय ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के संपन्न हुआ लगता है, उन्हें तो लगता है कि नगर निकाय चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। उन्होंने पूछा कि सरकार ने इस दिशा क्या कदम उठाया है। सवाल किया कि क्या झारखंड हाईकोर्ट द्वारा तय की गयी तिथि के भीतर चुनाव हो पायेगा। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह पंचायत चुनाव की तरह बिना ट्रिपल टेस्ट के ही संपन्न होगा।
इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराये जाने का समय कोर्ट ने 16 मई तक के लिए दिया है। सरकार समय पर यह काम कर लेगी। नवीन जायसवाल ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही मुखिया का चुनाव हो गया। उन्होंने पूछा कि सरकार 16 मई के पहले नगर निकाय चुनाव करायेगी या नहीं।
विधायक सरयू राय के ट्रिपल टेस्ट वाले सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि केवल तीन जिलों में ही ट्रिपल टेस्ट का सर्वे बाकी है। हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के लिए जो तारीख तय की है उसमें अभी भी कुछ समय बाकी है। अगर तब तक सभी जिलों की सर्वे रिपोर्ट आ जाती है तो तय समय अवधि के भीतर ही चुनाव हो जाएंगे। अगर इसमें कोई समस्य आती है तो हम झारखंड हाईकोर्ट से थोड़े और समय की मांग करेंगे।
इसके दौरान मंत्री ने विधायक नवीन जयसवाल को कटघरे में खड़े करते हुए भाजपा को ओबीसी आरक्षण घटाने का जिम्मेवार बताया। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि परिस्थितियों के कारण मुखिया का चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हुआ था। परिस्थितियां जब अनुकूल ना हो और चुनाव ना हो तो केंद्र ग्रांट रोकती है। मुखिया के चुनाव के समय भी यही परिस्थितियां थी। आज नगर निकाय चुनाव के समय भी यही परिस्थितियां है कि सरकार ने बड़ा पैसा रोक रखा है। आज पिछड़ों के आरक्षण पर नवीन जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मै स्पष्ट शब्दों में यह कहता हूं कि भाजपा के शासन में 27 फीसद आरक्षण को घटाकर 14 फीसद किसी ने किया है तो उस पार्टी के भागीदार नवीन जी हैं।
सुदिव्य सोनू ने कहा कि सरयू राय जानना चाह रहे है कि कोर्ट के अवमानन पर सरकार का रूख क्या होगा। तो बता दें कि 16 मई की तिथि तक चूंकि कुछ समय अभी हमारे पास बचा हुआ है। शेष तीन जिलों का अगर ट्रिपल टेस्ट आ जाता है और हम आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए निकाय चुनाव के उन सीटों को आरक्षित करने में कामयाब होते है तो हम निश्चित समयअवधि में हम चुनाव कराएंगे। यदि इसके बाद भी किसी कारणवश ये परिस्थितियां निर्मित हुई तो हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कोर्ट हमें कुछ समय और दे।
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए चार महीने का वक्त सरकार को दिया था। 16 मई 2025 तक इसे संपन्न करा लेने को कहा था। नगर निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट के लिए ओबीसी सर्वे का काम साल 2024 के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से जारी है।