पीएम आवास योजना शहरी  का टारगेट दिसंबर तक करना होगा पूरा, नहीं तो केंद्रांश होना पड़ेगा वंचित

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रांचीः भारत सरकार ने झारखंड को दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत स्वीकृत सभी आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है। यदि इस अवधि तक आवास पूर्ण नहीं होते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा योजना के लिए केंद्रांश राशि आवंटित नहीं की जायेगी। ऐसे में झारखंड सरकार को अपने पैसे से ही योजना का काम पूरा कराना होगा। अब झारखंड सरकार के पास आवास पूर्ण करने के लिए आठ महीने बचे हैं। इस दौरान सभी आवास पूरे कर बेघरों को अपना आशियाना उपलब्ध कराना होगा और गृह प्रवेश भी कराना होगा। 

क्या है वर्तमान स्थिति

- कुल स्वीकृत आवास: 1,78,309
- पूर्ण आवास: 1,28,840
- प्रगति पर आवास: 45,821
- लिंटल लेबल में आवास: 17,449
- रूफ लेबल पर आवास: 8,177

नगर विकास विभाग ने क्या दिया है निर्देश

- योजना को प्राथमिकता से लेना होगा
- इस माह तक कम से कम 25,000 आवासों को पूरा करने का लक्ष्य
- सभी पूर्ण आवासों का जियो टैगिंग कराना होगा
- फाउंडेशन लेबल के आवासों को पूरा कराने के लिए यथोचित कार्रवाई करनी होगी।