विदेश दौरे पर जाने के पहले सीएम हेमंत रहे एक्टिव, सभी विभागों की समीक्षा

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दिया निर्देश : सभी विभाग जनहित से जुड़े तीन-तीन योजना चयन कर उसका रोडमैप तैयार करें

आठ दिवसीय विदेश दौरे में जाने के एक दिन पूर्व गुरूवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत एक्टिव रहे. विदेश दौरे जाने के पूर्व उन्होंने गुरूवार को सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को अहम टॉस्क सौंपा. कहा कि हर विभाग जनहित के तीन-तीन प्रमुख योजनाओं चयन करें और उसका रोड मैप तैयार करें. एक निर्धारित समयसीमा के अंदर कार्ययोजना तैयार करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.

योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं बरती जाए 

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं का चयन किया जाए, उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए । इन योजनाओं का लोगों को सीधा लाभ मिले, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था हो। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन योजनाओं के लिए जो भी संसाधन की जरूरत हो, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। सरकार की योजनाएं हर हाल में जन-जन तक पहुंचनी चाहिए।

योजनाएं पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक होनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा जिन योजनाओं का चयन किया जाए, वह पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक होनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक और मजबूत कदम उठाए जाएं, ताकि उसका फायदा राज्य की जनता को सहूलियत के साथ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से सरकार पर राज्य की जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

योजनाओं को तय समय के पहले ही पूर्ण करने का प्रयास हो 

मुख्यमंत्री ने कहा की योजनाएं औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी योजना तभी सार्थक साबित होती है, जब उसका लाभ लोगों को सही समय पर मिलता है । ऐसे में जो भी जरूरी योजनायें संचालित हो, उसे समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम के पूर्व पेयजल और मॉनसून के पहले जल प्रबंधन तथा जाड़े का मौसम शुरू होने के पूर्व  कंबल वितरण की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जानी चाहिए। वहीं, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले ही विद्यार्थियों के बीच पठन- पाठन सामग्री और साइकिल का वितरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कई और जरूरी योजनाएं हैं, जिसको तय समय से पहले पूर्ण करने का प्रयास करें ।

आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोगों को परेशानी नहीं हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आय, जाति आवासीय, जन्म और मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसी शिकायतें लगातार मिलती रहती है। लोगों को कई बार समय पर ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मिलने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यह व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। जाति, आवासीय, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का सीधा सरोकार आम जनता से होता है। ऐसे में इस तरह के प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखें।

विभागों को सिर्फ खर्च ही नहीं करना है,  संसाधन भी जुटाने हैं 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से कई फ्लैगशिप योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान करने की दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं।  उन्होंने  अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागों को ठोस रणनीति के साथ कार्य करना है।  इस सिलसिले में विभागों को सिर्फ राशि ही नहीं खर्च करना है, बल्कि संसाधनों को भी जुटाना है। जब हमारे पास संसाधन होंगे, तभी हम योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे।
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव एवं कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।

झारखंड के विकास के लिए विदेशी निवेश का द्वार खोलेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अप्रैल को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां से वे स्पेन और स्वीडन के लिए रवाना होंगे। इस विदेश दौरे पर उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न कंपनियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा।

 क्या है दौरा का उद्देश्य

इस दौरे का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को झारखंड की औद्योगिक और निवेश नीति के बारे में जानकारी देना और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है। प्रतिनिधिमंडल माइनिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एग्रो प्रोसेसिंग, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

दौरा कार्यक्रमः स्पेन में मुलाकातें

- 21 अप्रैल: रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात, जिसमें स्पेनिश विंड एनर्जी एसोसिएशन और स्पेनिश सोलर फोटोवोल्टिक एसोसिएशन शामिल हैं।
- 22 अप्रैल: माइनिंग और स्टील सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत।
- 23 अप्रैल: बर्सिलोना में कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात।
- स्वीडन में मुलाकातें
- 25 अप्रैल: क्लीन एनर्जी पर काम करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात।
- 26 अप्रैल: उद्यमियों के साथ वन टू वन मीटिंग।

2019 से 24 तक झारखंड में 19,383 करोड़ का हुआ विदेशी निवेश

विदेशी निवेश के मामले में झारखंड ने देश के टॉप 8 राज्यों में अपनी जगह बनाई है, जहां विदेशी निवेशकों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार की कोशिशों से झारखंड में औद्योगिक माहौल तैयार हो रहा है, जिससे निवेश में वृद्धि हो रही है।  वर्ष 2019-2024 के दौरान झारखंड में 19,383 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। सिर्फ वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 44 करोड़ का निवेश हुआ, जो कोविड महामारी के दौर में भी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से अधिक था।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का झारखंड दौरा 22 से 
रांचीः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना अपनी टीम के साथ 22 और 23 अप्रैल को रांची में दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे राज्य में अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे।