पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग करायेगा डोर टू डोर सर्वे, योग्य एजेंसी की तलाश शुरू की

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झारखंड के पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने राज्य के सभी नगर निकायों में डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों और रिपोर्ट का अध्ययन कराने का फैसला किया है। इसके लिए आयोग योग्य एजेंसी की तलाश कर रहा है।
क्या है सर्वे रिपोर्ट का उद्देश्य?
आयोग के सदस्य सचिव केके सिंह के मुताबिक, सर्वे रिपोर्ट का उद्देश्य राज्य के पिछड़े वर्गों की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करना है। इस अध्ययन के आधार पर आयोग समग्र रिपोर्ट तैयार करेगा, जो हिन्दी भाषा में होगी। रिपोर्ट तैयार करने की समय सीमा 45 दिन होगी।
कौन सी एजेंसियां ले सकती हैं भाग?
आयोग ने इस कार्य के लिए योग्य एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आइआइएम रांची, एक्सआइएसएस रांची, एक्सएलआरआई रांची, संत जेवियर कॉलेज रांची और झारखंड में स्थित अन्य यूनिवर्सिटीज, शोध संस्थान एवं सरकारी संस्थाएं इस कार्य के लिए आवेदन कर सकती हैं।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई है। इच्छुक एजेंसियां आयोग की वेबसाइट (लिंक उपलब्ध नहीं है) से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। आयोग के धुर्वा, रांची स्थित कार्यालय से भी इसके लिए मदद ली जा सकती है।