प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी: किफायती आवासों की दिशा में नई पहल

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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक 2.0 के तहत इस साल 10,000 किफायती आवास बनाए जाएंगे। नगरीय प्रशासन निदेशालय, जुडको और सभी नगर निकायों को इसका लक्ष्य दिया गया है। योजना के तहत लाभुकों का नियमित सर्वे कराकर सूची विभाग को भेजी जाएगी और लाभुकों की जांच के बाद ही आवास स्वीकृत किया जाएगा।

निकायवार सर्वे और आवास निर्माण की प्रक्रिया

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने निकायवार सर्वे कराकर आवास निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया है। विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया है कि नए आवास निर्माण के डीपीआर में बिजली, पानी, पहुंच पथ जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी के अनुरूप परामर्शी चयन के लिए एसओपी तैयार किया जाएगा।

एएचपी घटक के तहत आवास निर्माण की प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक एएचपी के तहत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में बहुमंजिली आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी तक स्वीकृत आवासों में से 4032 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है और 14,326 आवास निर्माणाधीन हैं। हालांकि, कई आवासों में बिजली, पानी या एप्रोच रोड की व्यवस्था नहीं होने के कारण लाभुक फ्लैट लेने से आनाकानी कर रहे हैं। अब नए डीपीआर में इन सभी चीजों का प्रावधान किया जाएगा ¹।