सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं के विरासत अधिकारों का बड़ा सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में संसद से आग्रह भी किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का विस्तार अनुसूचित जनजातियों तक..
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